NEET-UG Paper Leak Case : छात्रों से माफी मांगें शिक्षा मंत्री, परीक्षा रद्द कर सीबीआई जांच की मांग
सिर्फ लोक परीक्षा कानून-2024' (एंटी पेपर लीक कानून) लागू कर भाजपा की केंद्र सरकार अपनी नाकामी नहीं छुपा सकती है। देश के शिक्षा मंत्री को छात्रों से माफी मांगनी चाहिए और तत्काल रुप से नीट की परीक्षा को अविलंब रद्द कर सीबीआई से जांच करा कर दोषियों को सजा दिलाने का प्रयास करना चाहिए । |
| विजय शंकर नायक |
उपरोक्त बातें आज संपूर्ण भारत क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव झारखंड छत्तीसगढ़ प्रभारी विजय शंकर नायक ने लोक परीक्षा कानून-2024' (एंटी पेपर लीक कानून) लागू करने पर आज अपनी प्रतिक्रिया में उक्त बातें कहीं । इन्होंने आगे कहा कि देश में कल रात को भाजपा सरकार ने एंटी पेपर लीक कानून की अधिसूचना जारी कर अपनी सरकार में किए गए पापों को धोना चाहती है और अपने नाकामियों को इस कानून को लागू कर छुपाना चाहती है ।
श्री नायक ने आगे कहा कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आज भ्रष्ट लोगों का अड्डा एवं पेपर लीक करने वाले कोचिंग माफियाओं / शिक्षा माफिया का अड्डा बना हुआ है ।शिक्षा के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से फेलियर हो चुकी है और केंद्र की सरकार छात्रों के साथ बहुत बड़ा जुर्म कर रही है एक छात्र किसी भी परीक्षा की तैयारी करने के लिए दिन रात मेहनत करता है ना वह दिन देखता है ना रात देखा है अध्ययन में लीन रहता है और वैसे छात्रों के साथ परीक्षा के समय पेपर लिक होना बहुत बड़ा उन छात्रो के साथ मजाक तो है ही उनके भविष्य को भी समाप्त करने की दिशा में यह कदम है जिसे कदापि बर्दाश्त नहीं किया जायेगा ।
श्री नायक के आगे कहा कि पेपर लिक होने से गरीब छात्राओं का भविष्य अधर में लटक गया है । आज नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षा का निजीकरण किया जा रहा है और जितने भी सरकारी शिक्षा के मंदिर हैं सबको ध्वस्त कर समाप्त करने की दिशा में भारतीय जनता पार्टी कम कर रही है।
आज छात्रों को स्कॉलर और फिलोसिप नहीं मिल रहा है जिसके कारण गरीब छात्र आज शिक्षा से मरहूम होते जा रहे हैं आज कोचिंग माफिया/ शिक्षा माफिया संपूर्ण देश में हावी होता जा रहा है और केंद्र की सरकार मुक दर्शक बनी हुई है जिस कारण गरीब मेधावी छात्रो का भविष्य बर्बाद हो रहा है ।
श्री नायक ने आगे कहा कि आज कोचिंग माफियाओं एंव शिक्षा माफियाओं पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है और अंकुश लगाने के लिए भारत सरकार एक कानून बनाए ताकि कोचिंग माफिया एवं शिक्षा माफियाओं की मनमानी नहीं चल सके ।
