सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए सभी विभाग संवेदनशीलता, तत्परता एवं समन्वय के साथ काम करें- विद्युत वरण महतो, सांसद, जमशेदपुर
समाहरणालय सभागार, जमशेदपुर में माननीय सांसद, जमशेदपुर श्री विद्युत वरण महतो की अध्यक्षता में दिशा की बैठक आहूत हुई। इस बैठक में माननीय विधायक श्री सरयू राय, माननीय विधायक श्री रामदास सोरेन, माननीय जिला परिषद अध्यक्ष श्रीमती बारी मुर्मू, उपाध्यक्ष श्री पंकज, जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त श्री अनन्य मितल, उप विकास आयुक्त श्री मनीष कुमार, वन प्रमंडल पदाधिकारी श्री सबा आलम अंसारी, परियोजना निदेशक आईटीडीए श्री दीपांकर चौधरी समेत जिला स्तर के अन्य विभागीय पदाधिकारी मौजूद रहे।
दिशा की बैठक की अध्यक्षता करते हुए सांसद, जमशेदपुर श्री विद्युत वरण महतो ने कहा सभी विभाग संवेदनशीलता, तत्परता एवं आपसी समन्वय के साथ सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए काम करें। विकास योजनाओं के सही तरीके से क्रियान्वयन में स्थानीय जनप्रतिनिधियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त श्री अनन्य मितल ने कहा कि दिशा की बैठक में जनप्रतिनिधियों के द्वारा उठाये गये जनहित के मुद्दे का सामाधान समय सीमा व तत्परता से जिला प्रशासन द्वारा कराया जाएगा।
दिशा की बैठक में सर्वप्रथम विगत बैठक की कार्रवाई का अनुपालन प्रतिवेदन की समीक्षा की गई तथा पूर्व की बैठक में दिये गये निर्देशों एवं अनुपालन पर चर्चा की गई। इसके अंतर्गत विद्युत विभाग को गैर विद्युतीकृत ग्रामों में विद्युतीकरण की प्रक्रिया में तेजी लाने, जर्जर बिजली के तार, अस्थाई बिजली के पोल को अगले 2 माह के अंदर बदलने का निर्देश दिया गया। साथ हीं बिजली विभाग में संविदा पर कार्यरत लाइंनमैन का बीमा कराये जानेताकि दुर्घटना की स्थिति में उचित मुआवजा मिल सके। इसके अलावे बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों, समस्याओं के समाधान के लिए लोक शिकायत निवारण प्रणाली बनाने तथा हेल्प लाईन नंबर सार्वजनिक करने सहित नियमित मीटर रीडिंग-बीलिंग करने का निर्देश दिया गया।
जलापूर्ति योजनाओं की समीक्षा के क्रम में खास कर ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं की विसंगति को दूर करने, छोटी-मोटी खराबियों को जिला स्तर अथवा डीएमएफटी मद से दुरूस्त कराने का निर्देश दिया गया। डीएमएफटी मद से विद्यालयों में अतिरिक्त कमरे का निर्माण, चारदीवारी, पेयजल हेतु चपाकल आदि बुनियादी सुविधाओं को सही तरिके से क्रियान्वित करने का निर्देश दिया गया।
शिक्षा विभाग के रूआर अभियान के तहत प्राईवेट स्कुलों में 25 प्रतिशत गरीब परिवार के बच्चों के नामांकन की जानकारी के लिए विद्यालय प्रबंधन एवं अभिभावकों के साथ जानकारी और जागरूकता लाने का निर्देश दिया गया।
स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के क्रम में आयुष्मान कार्ड से ईलाज, 108 एम्बुलेंस सेवा की स्थिति की जानकारी ली गई, साथ ही प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में नियमित एएनएम की उपस्थिति, दवाओं आदि की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए अधिकारियों को औचक निरीक्षण करने के लिए निर्देश दिया गया।
इसके अलावे ग्रामीण सड़कों की मरम्मति, ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक शाखाओं में ग्राहकों के साथ दुर्व्यवहार करने का मामला, बहरागोड़ा बस स्टैंड को दुरूस्त करने की मांग जनप्रतिनिधियों के द्वारा की गई।
