जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त के निर्देशानुसार बैंकों की जिला परामर्शदात्री समिति और जिला स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित हुई
समाहरणालय सभागार, जमशेदपुर में जिला दण्डाधकारी सह उपायुक्त श्री अनन्य मित्तल के निर्देशानुसार बैंकों की जिला परामर्शदात्री समिति (DCC) और जिला स्तरीय समीक्षा बैठक (DLRC) आयोजित की गई। परियोजना निदेशक आईटीडीए श्री दीपांकर चौधरी की अध्यक्षता में आहूत बैठक में अग्रणी जिला प्रबंधक श्री संतोष कुमार ने वित्तीय वर्ष 2024-2025 की प्रथम तिमाही का वित्तीय लेखा जोखा प्रस्तुत किया ।
बैठक में बताया गया कि वार्षिक जमा ऋण अनुपात में बैंकों द्वारा 50.19% के लक्ष्य के मुकाबले 53.86% की उपलब्धि प्राप्त की गई है। प्रधानमंत्री जन धन योजना के कुल 8,47,428 खातों में से 55,064 शून्य राशि के थे, और आधार सीडिंग प्रतिशत 88.69% रहा । सरकारी योजनाओं के अनुपालन में जिले के बैंकों ने अच्छा प्रदर्शन किया है, विशेषकर प्रधानमंत्री जनधन योजना, सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना में।
परियोजना निदेशक आईटीडीए ने प्राथमिकता क्षेत्र में कृषि ऋण में सुधार, जमा साख में वृद्धि, मुद्रा योजना, PMEGP और PMFME योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत आवेदनों का शीघ्र ऋण संवितरण सुनिश्चित करने की आवश्यकता को रेखांकित किया। उन्होंने बैंकों के अधिकारियों से कहा कि वे सरकारी योजनाओं के आवेदन को शीघ्र निष्पादित करें और समाज के अंतिम छोर पर बैठे लोगों के लिए संवेदनशीलता से काम करें।
अग्रणी जिला प्रबंधक ने कुछ बैंकों के प्रायोरिटी सेक्टर ऋण वितरण की कमी को स्वीकार करते हुए वार्षिक साख लक्ष्य को तर्कसंगत वितरण के आधार पर तय करने की आवश्यकता बताई। परियोजना निदेशक आईटीडीए ने बैंकों को "आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार" कार्यक्रम में भागीदारी सुनिश्चित करने और ग्रामीण लोगों की समस्याओं का समाधान त्वरित रूप से करने का निर्देश दिया। उन्होंने बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत सभी मानक केसीसी ऋण धारकों को योजना का लाभ देने की आवश्यकता पर बल दिया और कहा कि सभी सुयोग्य किसान को इस योजना से जोड़ें ।
परियोजना निदेशक आईटीडीए ने डीडीएम नाबार्ड, अग्रणी जिला प्रबंधक, महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र, कृषि संबंधित विभागों, जिला सहकारिता अधिकारी और जेएसएलपीएस की एक सामूहिक बैठक आयोजित करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि सामूहिक रूप से मिलकर कार्य करे तो जिले में उद्योग, कृषि, और लघु उद्योगों को बढ़ावा दिया जा सकता है जिससे लोगों को रोजगार और आमदनी के अवसर प्राप्त होंगे।
