Chennai : तमिलनाडु पर मंडराया आर्थिक संकट, CM स्टालिन ने केंद्र से मांगा आपात राहत पैकेज
Chennai। अमेरिका द्वारा भारतीय उत्पादों पर टैरिफ बढ़ाए जाने की संभावना ने तमिलनाडु की निर्यात-आधारित अर्थव्यवस्था पर गंभीर संकट खड़ा कर दिया है। इस स्थिति को लेकर मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर केंद्र सरकार से तत्काल राहत पैकेज की मांग की है।
तमिलनाडु की निर्यात निर्भरता
तमिलनाडु के कुल $52.1 अरब निर्यात में से लगभग 31% हिस्सा अमेरिका को जाता है। जबकि पूरे भारत के निर्यात का केवल 20% हिस्सा ही अमेरिका पर निर्भर है। यही वजह है कि टैरिफ बढ़ने पर तमिलनाडु को असमान रूप से अधिक झटका लगेगा।
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सबसे ज्यादा खतरा टेक्सटाइल सेक्टर को है, जो 75 लाख लोगों को रोजगार देता है और भारत के कुल टेक्सटाइल निर्यात का 28% हिस्सा है। यदि अमेरिका टैरिफ को 50% तक बढ़ा देता है, तो अनुमान है कि 30 लाख से ज्यादा नौकरियां खतरे में पड़ सकती हैं।
मुख्यमंत्री की मांगें
मुख्यमंत्री स्टालिन ने इस संकट से निपटने के लिए केंद्र से कई उपाय करने का आग्रह किया है:
- Man-made fibers पर एकसमान 5% जीएसटी लागू किया जाए।
- सभी प्रकार की कपास पर आयात शुल्क में छूट दी जाए।
- Emergency Credit Line Guarantee Scheme के तहत 30% तक बिना जमानत के कर्ज मिले, जिसमें 5% ब्याज सबवेंशन और दो साल की अतिरिक्त मियाद हो।
- RoDTEP लाभ को 5% तक बढ़ाया जाए।
- ब्राजील की तरह विशेष आर्थिक राहत पैकेज लागू किया जाए।
और बढ़ सकता है दबाव
स्थिति और कठिन हो सकती है क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर सेकेंडरी टैरिफ लगाने के संकेत दिए हैं। यह कदम भारत और तमिलनाडु दोनों की अर्थव्यवस्था पर अतिरिक्त बोझ डाल सकता है।
मुख्यमंत्री स्टालिन ने केंद्र सरकार को भरोसा दिलाया है कि तमिलनाडु हर कदम पर सहयोग करेगा, लेकिन उन्होंने आगाह किया है कि यदि जल्द कदम नहीं उठाए गए, तो राज्य की अर्थव्यवस्था और लाखों नौकरियां गंभीर संकट में फंस सकती हैं।
