डीएलएसए सचिव रवि चौधरी ने चक्रधरपुर अनुमंडल न्यायालय में की पैनल और मध्यस्थ अधिवक्ताओं के साथ बैठक
DLSA National Lok Adalat 2025 (प्रकाश कुमार गुप्ता) : जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डीएलएसए), पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा द्वारा आगामी 10 मई 2025 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। इसी कड़ी में प्राधिकार के सचिव रवि चौधरी ने शुक्रवार को चक्रधरपुर अनुमंडल न्यायालय परिसर में पैनल अधिवक्ताओं एवं मध्यस्थ अधिवक्ताओं के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। यह बैठक प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह डीएलएसए अध्यक्ष मौहम्मद शाकिर के मार्गदर्शन में संपन्न हुई।
बैठक में लोक अदालत के स्वरूप, इसके उद्देश्य तथा मध्यस्थता की प्रक्रिया को लेकर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। सचिव रवि चौधरी ने अधिवक्ताओं से अपील की कि वे लोक अदालत के माध्यम से अधिक से अधिक सुलह योग्य मामलों का निष्पादन कर आम जनता को त्वरित और सुलभ न्याय दिलाने में सक्रिय भूमिका निभाएं।

इन मामलों का हो सकता है निपटारा
राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से निम्नलिखित प्रकार के मामलों का प्री-लिटिगेशन मोड या वाद स्थिति में समाधान किया जा सकता है:
बैंकिंग से संबंधित वसूली के मामले
धारा 138 एन.आई. एक्ट (चेक बाउंस मामले)
मोटर दुर्घटना दावा वाद (MACT)
श्रम विवाद से जुड़े मामले
पारिवारिक विवाद (तलाक, भरण-पोषण आदि)
भूमि अधिग्रहण संबंधी मामले
सेवा संबंधी विवाद (सरकारी कर्मचारी)
दीवानी (सिविल) मामले
राजस्व विवाद
खनन संबंधी मुद्दे
बिजली, पानी और दूरभाष बिल से संबंधित विवाद
उपभोक्ता न्यायालय से जुड़े प्रकरण
चाईबासा और चक्रधरपुर में होगा आयोजन
प्राप्त जानकारी के अनुसार, 10 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन चाईबासा व्यवहार न्यायालय परिसर के साथ-साथ चक्रधरपुर अनुमंडल न्यायालय परिसर में भी किया जाएगा। इस दौरान बड़ी संख्या में मामलों के समाधान की उम्मीद है।
डीएलएसए सचिव ने आम लोगों से भी अपील की है कि वे अपने लम्बित या संभावित मामलों के शीघ्र समाधान के लिए लोक अदालत की पहल का लाभ उठाएं। मध्यस्थता और आपसी सहमति के माध्यम से न सिर्फ समय की बचत होगी, बल्कि न्याय प्रक्रिया में व्यर्थ की जटिलताओं से भी राहत मिलेगी।