DAV NIT Adityapur Fee Controversy : सरायकेला-खरसावां जिले के आदित्यपुर स्थित DAV NIT स्कूल एक बार फिर फीस वसूली को लेकर विवादों में घिर गया है। अभिभावकों की लगातार शिकायतों के बाद जिला प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के निर्देश दिए हैं, लेकिन एक सप्ताह बीत जाने के बावजूद स्कूल प्रबंधन की ओर से कोई स्पष्ट जवाब सामने नहीं आया है। इससे अभिभावकों में असमंजस और नाराजगी दोनों बढ़ती जा रही हैं।
फीस स्ट्रक्चर में पारदर्शिता पर उठे सवाल
अभिभावकों का आरोप है कि स्कूल द्वारा जारी फीस स्ट्रक्चर में केवल ट्यूशन फीस का स्पष्ट उल्लेख किया गया है, जबकि अन्य मदों में लिए जा रहे शुल्क का कोई विस्तृत विवरण नहीं दिया गया।
यही कारण है कि कई अभिभावकों ने इसे मनमानी वसूली बताते हुए जिला उपायुक्त (DC) से शिकायत की।
शिकायत के आधार पर शिक्षा विभाग ने CBSE गाइडलाइन का हवाला देते हुए स्कूल प्रबंधन से जवाब मांगा है। हालांकि, अब तक इस संबंध में कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, जिससे पूरे मामले पर संदेह और गहरा गया है।
ऑनलाइन फीस भुगतान अचानक बंद, बढ़ी शंकाएं
मामले में सबसे चौंकाने वाला पहलू यह है कि विभागीय सख्ती के बाद स्कूल प्रबंधन ने अचानक ऑनलाइन फीस वसूली पर रोक लगा दी।
इस फैसले की कोई आधिकारिक सूचना न तो शिक्षा विभाग को दी गई और न ही अभिभावकों को स्पष्ट रूप से जानकारी दी गई।
अभिभावकों का कहना है कि:
- पहले ऑनलाइन फीस ही अनिवार्य थी
- अब अचानक काउंटर पर भुगतान करने को कहा जा रहा है
- 5 अप्रैल के बाद फिर से ऑनलाइन भुगतान शुरू करने की बात कही जा रही है
इस बदलाव ने पूरे मामले को और अधिक संदिग्ध बना दिया है।
नए सत्र से पहले अभिभावकों की बढ़ी चिंता
1 अप्रैल से नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत होनी है। ऐसे में अभिभावक असमंजस की स्थिति में हैं कि वे फीस कैसे और किन शर्तों पर जमा करें।
कई अभिभावक मजबूरी में स्कूल काउंटर पर जाकर फीस जमा कर रहे हैं, जबकि कुछ अभी भी स्पष्टता का इंतजार कर रहे हैं।
प्रशासनिक कार्रवाई पर टिकी निगाहें
इस पूरे घटनाक्रम ने कई अहम सवाल खड़े कर दिए हैं:
- अगर फीस वसूली नियमों के अनुसार है, तो स्पष्ट जानकारी क्यों नहीं दी जा रही?
- ऑनलाइन भुगतान अचानक क्यों रोका गया?
- शिक्षा विभाग के नोटिस का जवाब देने में देरी क्यों हो रही है?
अभिभावकों का आरोप है कि फीस वसूली में पारदर्शिता की कमी है और इसे छिपाने की कोशिश की जा रही है।
आगे क्या?
अब सभी की नजरें शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन की आगामी कार्रवाई पर टिकी हैं।
यदि स्कूल प्रबंधन जल्द ही स्पष्ट जवाब नहीं देता है, तो इस मामले में कड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।
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