सरायकेला-खरसावां जिले के चांडिल वन क्षेत्र अंतर्गत नीमडीह प्रखंड की डिटांड़ बस्ती में सोमवार रात 11 हजार वोल्ट के बिजली तार की चपेट में आने से एक जंगली हाथी की मौत हो गई। इस Elephant Death की घटना के बाद वन विभाग और बिजली विभाग के बीच समन्वय तथा वन्यजीवों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।
यह हादसा गुंडा टोला स्थित डिटांड़ बस्ती में हुआ। बताया जा रहा है कि हाथी रात करीब नौ बजे डैम की ओर स्थित एक खेत में पहुंचा था, जहां वह बिजली के तार के संपर्क में आ गया। करंट लगने से हाथी की मौके पर ही मौत हो गई।

Elephant Death: नीमडीह में कैसे हुआ हादसा?
प्राप्त जानकारी के अनुसार, हाथी खेत में पहुंचने के दौरान लटकते या संपर्क में आए हाईटेंशन बिजली तार की चपेट में आ गया। 11 हजार वोल्ट की लाइन से करंट लगने के कारण उसकी जान चली गई। हालांकि, बिजली के तार की स्थिति और हादसे के सटीक कारणों की आधिकारिक जांच संबंधी जानकारी सामने नहीं आई है।
मंगलवार सुबह घटना की जानकारी फैलने के बाद घटनास्थल पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जुट गई। जंगली हाथी की मौत से स्थानीय लोगों में शोक के साथ नाराजगी भी देखी गई।

वन और बिजली विभाग के समन्वय पर उठे सवाल
चांडिल वन क्षेत्र हाथियों की नियमित आवाजाही के लिए संवेदनशील माना जाता है। ऐसे क्षेत्रों में वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए बिजली आपूर्ति और वन विभाग के बीच बेहतर तालमेल को महत्वपूर्ण माना जाता है।
नियमों के तहत हाथियों की मौजूदगी की सूचना मिलने पर एहतियात के तौर पर संबंधित क्षेत्र की बिजली आपूर्ति बंद किए जाने की बात कही गई है। ऐसे में इस Elephant Death के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या नीमडीह क्षेत्र में हाथियों की आवाजाही की जानकारी समय रहते बिजली विभाग को दी गई थी?
यदि वन विभाग की ओर से सूचना दी गई थी, तो बिजली आपूर्ति बंद करने जैसे सुरक्षा उपाय क्यों नहीं किए गए? वहीं, यदि ऐसी कोई सूचना नहीं दी गई थी, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? इन सवालों का जवाब जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा।
Elephant Death मामले में निष्पक्ष जांच की मांग
घटना के बाद स्थानीय लोगों और पर्यावरण प्रेमियों ने वन विभाग से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। उनका कहना है कि जांच में यदि किसी विभाग या संबंधित कर्मी की लापरवाही सामने आती है, तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।
मांग की गई है कि दोषी पाए जाने वालों पर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। फिलहाल, घटना के कारणों और विभागीय जिम्मेदारी को लेकर आधिकारिक जांच के निष्कर्ष सामने आने बाकी हैं।
झारखंड में हाथियों की आवाजाही वाले संवेदनशील क्षेत्रों में वन्यजीवों की सुरक्षा और बिजली लाइनों के प्रबंधन को लेकर यह घटना एक बार फिर गंभीर चिंता का विषय बन गई है।
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वन्यजीव संरक्षण से संबंधित कानूनी जानकारी के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं।






