Ration Card and Gas Cylinder New Rules 2025 : केंद्र सरकार ने राशन कार्ड और गैस सिलेंडर से जुड़े कई महत्वपूर्ण बदलावों की घोषणा की है, जो 1 जनवरी 2025 से लागू होंगे। इन बदलावों का उद्देश्य राशन और गैस वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी, कुशल, और लक्षित बनाना है। नए नियमों के तहत, राशन कार्ड धारकों और गैस सिलेंडर उपभोक्ताओं के लिए कई नई शर्तें और लाभ तय किए गए हैं।
राशन कार्ड से जुड़े 5 नए नियम
1. e-KYC अनिवार्य:
- सभी राशन कार्ड धारकों को 31 दिसंबर 2024 तक e-KYC पूरा करना होगा।
- समय पर e-KYC न कराने पर राशन कार्ड रद्द हो सकता है।
2. आय सीमा का निर्धारण:
- शहरी क्षेत्रों में वार्षिक आय सीमा 3 लाख रुपये और ग्रामीण क्षेत्रों में 2 लाख रुपये तय की गई है।
- तय सीमा से अधिक आय वाले परिवार अपात्र माने जाएंगे।
3. संपत्ति की सीमा:
- शहरी क्षेत्रों में 100 वर्ग मीटर से बड़े फ्लैट के मालिक और ग्रामीण क्षेत्रों में 100 वर्ग मीटर से बड़े प्लॉट रखने वाले अपात्र होंगे।
4. डिजिटल राशन कार्ड:
- अब भौतिक राशन कार्ड की जगह डिजिटल कार्ड का उपयोग किया जाएगा।
- राशन लेने के लिए आधार कार्ड या बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य होगा।
5. वाहन स्वामित्व:
- शहरी क्षेत्रों में चार पहिया वाहन और ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रैक्टर रखने वाले परिवार भी राशन कार्ड के लाभ से वंचित होंगे।
गैस सिलेंडर से जुड़े 5 नए नियम
1. रियायती सिलेंडर की सीमा:
- हर परिवार को सालाना केवल 6-8 सिलेंडर ही रियायती दर पर मिलेंगे।
- तय सीमा के बाद सिलेंडर बाजार दर पर खरीदना होगा।
2. स्मार्ट गैस सिलेंडर:
- सिलेंडर में स्मार्ट चिप लगाई जाएगी, जिससे उपभोग और वितरण की पूरी जानकारी रिकॉर्ड होगी।
3. सब्सिडी में बदलाव:
- गैस सिलेंडर की सब्सिडी सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर होगी।
- फर्जी लाभार्थियों को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है।
4. सुरक्षा मानकों में सुधार:
- नए गैस सिलेंडर उच्च सुरक्षा मानकों के साथ बनाए जाएंगे, जिससे गैस लीक की घटनाओं में कमी आएगी।
5. ऑनलाइन बुकिंग और ट्रैकिंग:
- गैस सिलेंडर की बुकिंग और डिलीवरी की ट्रैकिंग ऑनलाइन की जाएगी, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी।
बदलावों के लाभ और प्रभाव
1. गरीब परिवारों को राहत:
- राशन कार्ड धारकों को मुफ्त राशन के साथ ₹1000 प्रति माह की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
2. डिजिटलीकरण:
- डिजिटल राशन कार्ड और स्मार्ट गैस सिलेंडर से वितरण प्रणाली में पारदर्शिता आएगी।
3. फर्जी लाभार्थियों पर रोक:
- e-KYC और डिजिटल सत्यापन के जरिए पात्रता सुनिश्चित होगी।
4. गैस वितरण में सुधार:
- स्मार्ट चिप और ऑनलाइन बुकिंग से गैस सिलेंडर की कालाबाजारी रुकेगी।
5. सुरक्षा में वृद्धि:
- उच्च मानकों वाले सिलेंडर से गैस लीक जैसी घटनाएं कम होंगी।
जरूरी दस्तावेज और पात्रता
इन नए नियमों का लाभ पाने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज अनिवार्य होंगे:
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- बिजली बिल
- बैंक पासबुक की कॉपी
पात्रता शर्तें:
- वार्षिक आय तय सीमा के भीतर होनी चाहिए।
- e-KYC प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए।
- परिवार में कोई सरकारी कर्मचारी न हो।
सरकार का उद्देश्य
सरकार का मानना है कि ये बदलाव जरूरतमंद परिवारों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने में मददगार साबित होंगे। राशन और गैस वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के साथ ही ये नियम गरीबों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएंगे।
