सरायकेला जिले में Road Safety व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। सितंबर महीने में 20 सड़क दुर्घटनाओं में 16 लोगों की मौत और 12 लोगों के घायल होने के बावजूद सड़क सुरक्षा के लिए की जा रही कार्रवाई का असर जमीन पर कितना दिख रहा है, यह चिंता का विषय बना हुआ है। जिला प्रशासन की बैठकों में लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं, जबकि यातायात नियमों के उल्लंघन पर लाखों रुपये का जुर्माना भी वसूला गया है।
उपायुक्त नितिश कुमार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में दुर्घटनाओं पर नियंत्रण, ब्लैक स्पॉट की व्यवस्था सुधारने, सड़क निर्माण एवं मरम्मत में तेजी लाने और यातायात नियमों का सख्ती से पालन कराने पर जोर दिया गया। हालांकि, दुर्घटनाओं और मौतों के आंकड़े इन प्रयासों की प्रभावशीलता पर सवाल खड़े करते हैं।
Road Safety: सितंबर में 20 हादसे और 16 मौतें
जिला परिवहन पदाधिकारी शंकराचार्य सामद की ओर से बैठक में प्रस्तुत सितंबर महीने की रिपोर्ट के अनुसार, जिले में कुल 20 सड़क दुर्घटनाएं हुईं। इन हादसों में 16 लोगों की जान चली गई, जबकि 12 लोग घायल हुए। इसी अवधि में यातायात नियमों के उल्लंघन पर कुल 16 लाख 65 हजार 550 रुपये का जुर्माना वसूला गया।
इन आंकड़ों के बीच एक अहम सवाल सामने आता है कि सड़क सुरक्षा अभियान की सफलता का आकलन केवल जुर्माने की राशि से किया जाना चाहिए या फिर दुर्घटनाओं और उनमें होने वाली मौतों में कमी को इसका आधार बनाया जाना चाहिए।
Road Safety पर कार्रवाई: दोपहिया जांच से आगे भी जरूरी कदम
आम लोगों के बीच यातायात पुलिस की कार्यशैली को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। दोपहिया वाहनों में हेलमेट और जरूरी कागजात की जांच सड़क सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन प्रभावी व्यवस्था के लिए अन्य यातायात उल्लंघनों पर भी समान रूप से ध्यान देना जरूरी है।
तेज रफ्तार भारी वाहन, गलत दिशा में परिचालन, सड़क किनारे अनधिकृत पार्किंग और खतरनाक ड्राइविंग जैसी समस्याएं भी दुर्घटनाओं का जोखिम बढ़ाती हैं। मुख्य मार्गों पर यातायात बाधित करने वाली गतिविधियों पर कार्रवाई का असर भी दिखाई देना चाहिए।
टाटा-कांड्रा मुख्य सड़क के सर्विस रोड पर नो पार्किंग का बोर्ड लगे होने के बावजूद वाहनों के खड़े रहने का मामला भी यातायात व्यवस्था पर सवाल उठाता है। चालान वसूलना सड़क सुरक्षा का एक माध्यम हो सकता है, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य दुर्घटनाओं को रोकना और लोगों की जान बचाना होना चाहिए।
जिले में सड़क और यातायात से जुड़ी अन्य घटनाओं के लिए आदित्यपुर सड़क दुर्घटना की यह खबर भी पढ़ सकते हैं।
18 दुर्घटना संभावित स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था कब होगी दुरुस्त?
जिला स्तरीय बैठक में चांडिल गोलचक्कर, चिलगू पुल और जामडीह ऊपरिगामी पुल समेत जिले के 18 दुर्घटना संभावित स्थलों पर आवश्यक सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। इन स्थानों पर बेहतर प्रकाश व्यवस्था, हाई मास्ट लाइट, यातायात संकेतक और वाहन चालकों को सतर्क करने वाली सड़क पट्टियां लगाने पर जोर दिया गया।
इसके अलावा तीतिरबिला सड़क की मरम्मत जल्द पूरी करने और सरायकेला-कांड्रा-आदित्यपुर मार्ग के निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश भी दिए गए। मुख्य सड़कों के किनारे अतिक्रमण कर संचालित दुकानों और बेतरतीब खड़े वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करने को भी कहा गया।
हालांकि, इन निर्देशों के बाद उनके क्रियान्वयन की निगरानी और काम पूरा करने की समयसीमा को लेकर सवाल बने हुए हैं। दुर्घटना संभावित स्थलों पर सुरक्षा इंतजाम समय पर लागू होना सड़क हादसों को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा।
पुलिस अधीक्षक ने वाहन जांच और गश्त बढ़ाने के दिए निर्देश
पुलिस अधीक्षक मनोज स्वर्गीयारी ने यातायात निरीक्षक और थाना प्रभारियों को सघन वाहन जांच, नियमित पुलिस गश्त और सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के साथ तेज गति पर नियंत्रण और सड़कों पर स्पीड लिमिट संकेतक लगाने पर भी जोर दिया गया।
प्रशासन की ओर से दिए गए ये निर्देश तभी प्रभावी साबित होंगे, जब इनका नियमित पालन और निगरानी सुनिश्चित की जाएगी। भारी वाहनों की गति, गलत दिशा में परिचालन और अनधिकृत पार्किंग जैसी समस्याओं पर भी प्रभावी नियंत्रण जरूरी है।
बैठकों के निर्देशों का असर सड़कों पर दिखना जरूरी
सरायकेला जिले में सड़क सुरक्षा को लेकर अब सबसे बड़ी चुनौती निर्देशों को जमीन पर लागू करने की है। हर महीने बैठकें आयोजित करना और लाखों रुपये का जुर्माना वसूलना तभी सार्थक होगा, जब दुर्घटना संभावित स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था बेहतर हो और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर प्रभावी कार्रवाई हो।
सितंबर में 20 दुर्घटनाओं और 16 मौतों का आंकड़ा प्रशासन के लिए गंभीर चिंता का विषय है। अब सड़क सुरक्षा व्यवस्था की असली परीक्षा बैठक कक्ष में नहीं, बल्कि जिले की सड़कों पर होगी। हादसों और मौतों की संख्या में कमी ही इन प्रयासों की वास्तविक सफलता का पैमाना बनेगी।
