Social Audit Seraikela के तहत जिले के सरकारी विद्यालयों में शिक्षा व्यवस्था और मध्याह्न भोजन योजना की पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए शुक्रवार को जिला स्तरीय जनसुनवाई आयोजित की गई। समाहरणालय सभागार में उपविकास आयुक्त रीना हांसदा की अध्यक्षता में हुई सुनवाई में सामाजिक अंकेक्षण के दौरान सामने आए कुल 92 मामलों की समीक्षा की गई।
Social Audit Seraikela: 184 सरकारी स्कूलों में सामाजिक अंकेक्षण
वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान जिले के 184 सरकारी विद्यालयों में समग्र शिक्षा योजना का सामाजिक अंकेक्षण कराया गया। इनमें से 60 विद्यालयों में मध्याह्न भोजन (एमडीएम) योजना का भी ऑडिट किया गया।
सामाजिक अंकेक्षण के बाद पहले प्रखंड स्तर पर जनसुनवाई आयोजित कर विभिन्न मामलों के निष्पादन की प्रक्रिया पूरी की गई। इसके बाद जिला स्तर पर सुनवाई हुई, जिसमें प्रखंड स्तर पर लंबित या जिला स्तर पर प्रस्तुत मामलों की समीक्षा की गई।
1095 मुद्दों में से 92 मामलों पर जिला स्तर पर सुनवाई
जनसुनवाई में समग्र शिक्षा योजना से संबंधित 930 मुद्दों में से 78 मामले जिला स्तरीय सुनवाई के लिए प्रस्तुत किए गए। वहीं, मध्याह्न भोजन योजना के 165 मुद्दों में से 14 मामले जिला स्तर तक पहुंचे।
इस प्रकार कुल 1095 मुद्दों में से 92 मामलों की जिला स्तर पर सुनवाई की गई। शेष मामलों का समाधान विद्यालय और प्रखंड स्तर पर ही कर लिया गया था।
शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही पर जोर
जिला स्तरीय जनसुनवाई का उद्देश्य सामाजिक अंकेक्षण के दौरान सामने आई कमियों और समस्याओं की समीक्षा करना तथा उनके समाधान के लिए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करना था। इसके जरिए सरकारी विद्यालयों में शिक्षा व्यवस्था और मध्याह्न भोजन योजना के बेहतर क्रियान्वयन पर जोर दिया गया।
प्रक्रिया के माध्यम से विद्यालयों में पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करने की दिशा में समीक्षा की गई।
जनसुनवाई में शिक्षा विभाग के अधिकारी रहे मौजूद
इस अवसर पर जिला शिक्षा पदाधिकारी कैलाश मिश्रा, जिला शिक्षा अधीक्षक अमित कुमार, सोशल ऑडिट यूनिट सरायकेला की टीम तथा संबंधित प्रखंडों के प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी (बीईईओ), बीपीओ, बीपीएम, अकाउंटेंट, ब्लॉक एमआईएस और एमडीएम ऑपरेटर सहित विभिन्न प्रभागों के प्रभारी उपस्थित रहे।
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