राज्यपाल का ऐलान, गरीबों के लिए 7 किलो चावल और 2 किलो दाल, किसानों को मिलेगा जीरो ब्याज पर ऋण
रांची: झारखंड विधानसभा के सत्र के तीसरे दिन राज्यपाल संतोष गंगवार ने बड़ा ऐलान किया है, जिससे राज्य की महिलाओं और गरीबों के लिए खुशियाँ लाने वाली हैं। राज्यपाल ने बताया कि झारखंड सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय लिया है। यह घोषणा विधानसभा में की गई, जिससे राज्य की आधी आबादी में खुशी का माहौल है।
महिलाओं के लिए ऐतिहासिक आरक्षण
राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में यह ऐलान करते हुए कहा कि अब झारखंड में सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। यह कदम झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) के चुनावी वादे का हिस्सा था, जो अब धरातल पर उतर रहा है। बिहार में पहले से महिलाओं को आरक्षण की व्यवस्था है, अब झारखंड भी इस दिशा में कदम बढ़ा रहा है।
गरीबों के लिए राहत
राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में गरीबों के लिए कई अहम घोषणाएं कीं। सरकार ने निर्णय लिया है कि गरीबों को 7 किलो चावल और 2 किलो दाल मुफ्त में दिया जाएगा। इसके अलावा, सरकार ने किसानों के लिए जीरो ब्याज पर ऋण की व्यवस्था करने का ऐलान किया है।
आदिवासियों, ओबीसी और अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण
राज्यपाल ने बताया कि राज्य सरकार ने आदिवासियों को 28 प्रतिशत, ओबीसी को 27 प्रतिशत और अल्पसंख्यकों को 12 प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय लिया है। इन कदमों से समाज के विभिन्न वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों में समान अवसर मिलेंगे।
सरना धर्म कोड बिल पास
राज्यपाल ने यह भी बताया कि झारखंड सरकार ने सरना धर्म कोड बिल पास कर दिया है। हालांकि, यह बिल केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास लंबित है, और राज्य सरकार इसके शीघ्र अनुमोदन के लिए प्रयासरत है।
खास घोषणाएं
राज्य सरकार का आगामी कदम: झारखंड सरकार, केंद्र से बकाए 1 लाख 36 हजार करोड़ रुपये वसूलने के लिए कानूनी रास्ता अपनाएगी।
100% आरक्षण की योजना: स्थानीय नीति के तहत आदिवासियों और मूलवासियों को तीसरे और चौथे दर्जे की नौकरियों में 100 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा।
आवास योजना: अबुआ आवास योजना के तहत 25 लाख से अधिक गरीब परिवारों को 3 कमरों का सुंदर आवास मिलेगा।
स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना: झारखंड में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना का ऐलान किया गया।
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में यह सरकार राज्य के विकास के लिए नई योजनाओं का एलान कर रही है, जो राज्य के विकास में मील का पत्थर साबित हो सकती है।
