ग्रामीण भारत में संपत्ति अधिकारों को मिलेगा बड़ा प्रोत्साहन, स्वामित्व योजना ने 2 करोड़ संपत्ति कार्ड का आंकड़ा किया पार
– 50,000 गांवों के लाभान्वित होने की उम्मीद
SVAMITVA Property Cards : प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 27 दिसंबर 2024 को शुक्रवार को दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्वामित्व संपत्ति कार्डों का ऐतिहासिक ई-वितरण करेंगे। इस अवसर पर 58 लाख संपत्ति कार्ड देशभर के 50,000 गांवों में वितरित किए जाएंगे। इस आयोजन से स्वामित्व योजना के तहत 2 करोड़ से अधिक संपत्ति कार्ड तैयार और वितरित करने का मील का पत्थर भी पूरा होगा।
इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिज़ोरम, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और 2 केंद्र शासित प्रदेश – जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के गांवों के लाभार्थी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री इस दौरान चयनित लाभार्थियों से संवाद करेंगे और राष्ट्र के नाम संबोधन देंगे।
कार्यक्रम में प्रमुख अतिथियों की भागीदारी:
इस समारोह में केंद्रीय पंचायती राज मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह (लालन सिंह), राज्य मंत्री प्रोफेसर एस.पी. सिंह बघेल, और मंत्रालय के सचिव श्री विवेक भारद्वाज उपस्थित रहेंगे। इसके साथ ही, विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी, पंचायत प्रतिनिधि, और अन्य हितधारक इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से शामिल होंगे। देशभर में 13 केंद्रीय मंत्री चयनित स्थानों से क्षेत्रीय वितरण समारोह का नेतृत्व करेंगे।
स्वामित्व योजना के प्रमुख उपलब्धियां:
- ड्रोन मैपिंग: अब तक 3.17 लाख गांवों में सर्वेक्षण पूरा।
- संपत्ति कार्ड वितरण: 1.49 लाख गांवों में 2.19 करोड़ संपत्ति कार्ड तैयार।
- गवर्नेंस में सुधार: डिजिटल संपत्ति रिकॉर्ड से ग्राम पंचायत विकास योजनाएं (GPDP) मजबूत हुईं।
- वित्तीय समावेशन: संपत्ति कार्ड के माध्यम से ग्रामीण नागरिकों को संस्थागत ऋण तक पहुंच मिली।
- महिला सशक्तिकरण: संपत्ति पर कानूनी अधिकार ने महिलाओं को वित्तीय और सामाजिक सुरक्षा प्रदान की।
- विवाद समाधान: सटीक संपत्ति मानचित्रण से विवादों में उल्लेखनीय कमी।
स्वामित्व योजना: ग्रामीण भारत के लिए गेम-चेंजर
24 अप्रैल 2020 (राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस) को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च की गई इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण आबादी क्षेत्रों में संपत्ति मालिकों को “अधिकार अभिलेख” प्रदान करना है। ड्रोन और जीआईएस तकनीक का उपयोग करके यह योजना ग्राम स्तर पर आर्थिक स्थिरता और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दे रही है।
महामारी के बावजूद, 11 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री ने पहले संपत्ति कार्ड वर्चुअली वितरित किए। यह योजना ग्रामीण भारत के लिए वित्तीय स्थिरता, विवाद समाधान, और विकास के नए द्वार खोल रही है।
