Union Budget 2025 : केंद्रीय बजट 2025 -26 में भारतीय रेलवे के लिए कुल आवंटन ₹2.65 लाख करोड़ निर्धारित किया गया है, जो पिछले वर्ष के बराबर है। हालांकि, यात्री सुविधाओं और सार्वजनिक उपक्रमों (PSU) एवं संयुक्त उपक्रमों (JV) में निवेश के बजट में कटौती की गई है।
शनिवार (1 फरवरी 2025) को केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बजट पेश होने के बाद प्रेस वार्ता में बताया, “रेलवे पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) ₹2.52 लाख करोड़ है, जो कुल ₹2.65 लाख करोड़ के आवंटन में शामिल है, जिसमें सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) निवेश भी शामिल हैं।”
रेलवे सूत्रों के अनुसार, वित्त वर्ष 2024-25 में रेलवे को ₹2.65 लाख करोड़ का आवंटन मिला था, जिसमें से 23 जनवरी 2025 तक ₹2.09 लाख करोड़ (79.33%) खर्च किए जा चुके थे। वहीं, 2023-24 में कुल ₹2.45 लाख करोड़ का उपयोग हुआ था।
बजट में प्रमुख घोषणाएं:
- रेलवे में यात्री सुविधाओं के लिए आवंटन घटकर ₹12,118.39 करोड़ रह गया, जो 2024-25 के संशोधित अनुमान ₹12,993.97 करोड़ से कम है।
- सार्वजनिक उपक्रमों और संयुक्त उपक्रमों में निवेश ₹27,570.77 करोड़ से घटकर ₹22,444.33 करोड़ कर दिया गया।
- समर्पित माल गलियारा निगम (DFC) का बजट ₹5,499 करोड़ से घटकर ₹500 करोड़ कर दिया गया।
- भारतीय रेलवे मार्च 2025 तक 1.6 बिलियन टन माल ढुलाई क्षमता प्राप्त करेगा, जिससे यह चीन (3.7 बिलियन टन) के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा माल ढुलाई रेलवे बनेगा।
- 2025-26 में रेलवे 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य हासिल करेगा और पहली बार ₹3 लाख करोड़ की यात्री राजस्व प्राप्ति होगी।
बुलेट ट्रेन परियोजना:
रेल मंत्री ने बताया कि भारत अपनी स्वदेशी उच्च गति ‘बुलेट’ ट्रेन के विकास पर काम कर रहा है, जिसे रक्षा PSU BEML और रेल PSU NHSRCL द्वारा विकसित किया जा रहा है। इस ट्रेन की गति 280 किमी प्रति घंटा होगी। जापान सरकार इस योजना में सहयोग कर रही है। इस परियोजना के लिए 2023-24 में ₹18,295 करोड़ खर्च किए गए थे, जबकि 2024-25 में इसके लिए ₹21,000 करोड़ आवंटित किए गए थे, जिसे अब घटाकर ₹19,000 करोड़ कर दिया गया है।
नई ट्रेनों का निर्माण:
बजट में निम्नलिखित नई ट्रेनों के निर्माण की योजना बनाई गई है:
- 100 गैर-एसी अमृत भारत ट्रेनें
- 50 NAMO भारत ट्रेनें (130 किमी प्रति घंटे की गति वाली शहरी कनेक्टिविटी ट्रेनें)
- 200 वंदे भारत ट्रेनें (स्लीपर और चेयर कार श्रेणियों में)
- 17,500 सामान्य कोचों का निर्माण (जिसमें से 1,200 पहले ही निर्मित किए जा चुके हैं)
रेलवे कर्मचारियों की मांग:
ओबीसी रेलवे कर्मचारी संघ, टाटानगर के सचिव मुंद्रिका प्रसाद ने कहा, “नई ट्रेनों की संख्या को ध्यान में रखते हुए रेलवे में नए कर्मचारियों की बहाली भी की जाए। बैकलॉग को विशेष बहाली निकाल कर अविलंब भरा जाए। आयकर में और राहत दी जानी चाहिए थी। रेलवे कर्मचारियों को उनकी मेहनत के अनुरूप वेतन नहीं मिलता है। हालांकि, मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी को स्थापित करने की पहल स्वागत योग्य है।”
कुल मिलाकर, बजट 2025-26 में रेलवे के लिए कोई अतिरिक्त आवंटन नहीं किया गया है, लेकिन पूंजीगत निवेश को प्राथमिकता दी गई है। हालाँकि, यात्री सुविधाओं और सार्वजनिक उपक्रमों के निवेश में कटौती को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं।